जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर आठ राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करते हुए 30 वें जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन ए पी सी सी) की शुरुआत की। इसमें शामिल है:

राष्ट्रीय सौर मिशन
बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन
स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन
राष्ट्रीय जल मिशन
हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
हरा भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन ए पी सी सी) के तहत लांच किये गए 8 राष्ट्रीय मिशनों में से 2 मिशनों का दायित्व, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपा गया है। ये 2 मिशन हैं –

राष्ट्रीय सतत हिमालय पारितत्र मिशन (एन एम एस एच ई)और
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन (एन एम एस के सी सी)

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन (एन एम एस के सी सी)

सामाजिक प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम कई क्षेत्रीय और अन्य स्थानीय कारकों के कारण दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होने की उम्मीद है। इसलिए अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक संदर्भों में विभिन्न प्रतिरूपण अध्ययन, अनुकूलन रणनीतियों और प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन में शामिल प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक समझ के अपर्याप्त होने के कारण विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में कई अनिश्चितताएं हैं। इसके लिए अवलोकन और प्रतिरूपण उपकरण और प्रणालियों को मजबूत करके जलवायु विज्ञान में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में एक मजबूत क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक औसत के आधार पर रणनीति अपनाने के लिए भारत बहुत बड़ा देश है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों से जुड़ी अनिश्चितताओं के वर्तमान स्तर महत्वपूर्ण हैं और देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रणनीतिक कार्य योजनाओं के विकास को सक्षम नहीं करते हैं। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक और अपेक्षित परिणामों को वितरित करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान प्रणाली की क्षमता को सीमित करने वाली कई बाधाएं हैं। रणनीतिक कार्यों के माध्यम से इन बाधाओं को संबोधित करना जिसमें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त संस्थागत और मानव संसाधन क्षमता का विकास शामिल है, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन का मुख्य लक्ष्य बनेगा। तदनुसार, मिशन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की पहचान की गई है।

जलवायु विज्ञान से संबंधित अनुसंधान और विकास में लगे मौजूदा ज्ञान संस्थानों के बीच ज्ञान नेटवर्क का गठन और एक उपयुक्त नीति ढांचे और संस्थागत समर्थन के माध्यम से डेटा साझाकरण और आदान-प्रदान की सुविधा।
विकासात्मक विकल्पों के लिए जोखिम न्यूनतम प्रौद्योगिकी चयन पर अनुसंधान करने के लिए संस्थागत क्षमता वाले वैश्विक प्रौद्योगिकी घड़ी समूहों की स्थापना।
विभिन्न मौसमों और जीवन स्तर के लिए देश के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय प्रभाव को प्रतिरूपण के लिए राष्ट्रीय क्षमता का विकास।
कृषि, स्वास्थ्य, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैव-विविधता, तटीय क्षेत्र आदि जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में अनुसंधान नेटवर्क की स्थापना और प्रोत्साहित करने वाले अनुसंधानों को प्रभावित करता है।
प्रमुख जलवायु प्रक्रियाओं और परिणामी जलवायु जोखिमों और संबंधित परिणामों के बारे में बेहतर समझ और जागरूकता प्रदान करना।
अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एस एंड टी सहयोग व्यवस्था के तहत जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में वैश्विक सहयोग के माध्यम से गठबंधनों और साझेदारी का निर्माण।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन

हिमालय भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है- सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से। हिमालय पारितत्र में लगभग 51 मिलियन लोग हैं जो पहाड़ी कृषि का अभ्यास करते हैं। उत्तर में भारत की अधिकांश नदी प्रणालियाँ हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों से निकलती हैं। हिमालय इसलिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियों के ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। हिमनदी पिघल उनके दीर्घकालिक झुकाव के मौसम के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, जल उपलब्धता और जल विद्युत उत्पादन के मामले में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। सदियों से, हिमालय पारितत्र नाजुक रूप से संतुलित बना हुआ है, और इस क्षेत्र की जबरदस्त जैव विविधता के लिए जिम्मेदार है। हिमालय पारितत्र प्राकृतिक कारणों, मानवजनित उत्सर्जन से संबंधित कारणों और आधुनिक समाज के विकासात्मक प्रतिमानों के कारण परिवर्तनों के प्रभावों के प्रति तेजी से कमजोर हो गया है। हिमालयन पारितत्र तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन को सभी संभावित हितधारकों को शामिल करके ऐसे सभी मुद्दों को समग्र और समन्वित तरीके से संबोधित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है।

मिशन का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक उद्देश्य हिमालय पारितंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन करना और नीति निकायों को उनके नीति-निर्माण कार्यों में सक्षम बनाना और भारतीय हिमालयी क्षेत्र में राज्यों की सहायता करना है ताकि वे चुने गए कार्यों को लागू कर सकें। सतत विकास के लिए। तदनुसार, मिशन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की पहचान की गई है।

हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न मौजूदा / नए संस्थानों में मानव और संस्थागत क्षमता का निर्माण।
राष्ट्रीय ज्ञान संस्थानों की पहचान और एक आत्मनिर्भर ज्ञान नेटवर्क का विकास।
हिमालय के हिमालय पारितंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए नए तरीकों का विकास और उन्हें अपनाना, जिसमें ग्लेशियर भी शामिल हैं और उसी का एक डाटा बेस बनाया गया है
वैश्विक उत्सर्जन और क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों और भविष्य के अनुमानों के लिए प्रतिरूप के परिणामस्वरूप हिमालय पर्यावरण प्रणाली में परिवर्तन का आकलन और मात्रा का ठहराव
हिमालय–पारितंत्र की स्थिरता के लिए पारस्परिक लाभ और मूल्य के लिए औपचारिककरण के रणनीतिक तंत्र के माध्यम से पारंपरिक और औपचारिक ज्ञान प्रणालियों को जोड़ने की खोज
क्षेत्रीय स्थिरता में सुधार के लिए सबसे वांछनीय अनुकूलन नीतियों की पहचान