केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2023 को 2023-24 से 2030-31 तक 6003.65 करोड़ रुपये की कुल लागत पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, पोषण करना और स्केल करना और क्वांटम टेक्नोलॉजी (क्यूटी) में एक जीवंत और अभिनव पारितंत्र बनाना है। यह क्यूटी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाएगा, देश में पारितंत्र का पोषण करेगा और भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग (क्यूटीए) के विकास में अग्रणी देशों में से एक बनाएगा।
मिशन के उद्देश्यों में सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों में 8 वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट्स के साथ मध्यवर्ती पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना शामिल है।भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार, अन्य देशों के साथ लंबी दूरी की सुरक्षित क्वांटम संचार, 2000 किमी से अधिक अंतर-शहर क्वांटम कुंजी वितरण के साथ-साथ क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी-नोड क्वांटम नेटवर्क भी मिशन के कुछ प्रदेय हैं।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सटीक समय, संचार और निगरानी के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता के साथ मैग्नेटोमीटर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह सुपरकंडक्टर्स, अभिनव अर्धचालक संरचनाओं जैसे क्वांटम उपकरणों और क्वांटम सामग्री के निर्माण के लिए टोपोलॉजिकल सामग्री के डिजाइन और संश्लेषण को भी सहायित करेगा। क्वांटम संचार, संवेदन और मेट्रोलॉजिकल अनुप्रयोगों के लिए एकल फोटॉन स्रोत / डिटेक्टर, और एन्टैंगल्ड फोटॉन स्रोत भी विकसित किए जाएंगे।
मिशन कार्यान्वयन में इन क्षेत्रों में शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में चार विषयगत केंद्र (टी-हब) स्थापित करना शामिल हैः
- क्वांटम कम्प्यूटिंग
- क्वांटमसंचार
- क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
- क्वांटम सामग्री और उपकरण
ये केंद्र बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और साथ ही उन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगे जो उनके लिए अनिवार्य हैं।
एन. क्यू. एम. में देश के प्रौद्योगिकी विकास पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक बढ़ाने की क्षमता है। इस मिशन से दवा डिजाइन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, सुरक्षा आदि में अनुप्रयोगों के साथ संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा।यह मिशन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी बढ़ावा देगा।
